Three senior Defence Ministry officials who were the domain experts on the seven-member Indian Negotiating Team (INT) came to a well-substantiated and clear conclusion that the Narendra Modi government’s new Rafale deal for 36 flyaway aircraft was not on “better terms” than the offer made by Dassault Aviation during the procurement process for 126 aircraft under the United Progressive Alliance government.
एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने राफेल को लेकर जो सौदा किया है, वह यूपीए सरकार के मुकाबले बेहतर शर्तों और कीमत पर नहीं है. सौदे की बातचीत में शामिल तीन वरिष्ठ अधिकारियों के डिसेंट नोट से यह खुलासा हुआ है.
